क्या कहा आदेश में: यह नया शुल्क आदेश जारी होने के 21 दिन बाद 12:01 AM से प्रभावी होगा। हालांकि, जो सामान पहले ही जहाज पर लोड हो चुके होंगे और 17 सितंबर 2025 से पहले अमेरिका पहुंचेंगे, उन पर यह शुल्क नहीं लगेगा। यह निर्णय अमेरिका के रणनीतिक और व्यापारिक हितों से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जो भारत-रूस ऊर्जा संबंधों के चलते लिया गया है। इस फैसले से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव की आशंका है।
इससे पहले इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर टैरिफ को बड़ी मात्रा में बढ़ाने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद कर उसे दूसरे देशों को बेच रहा है और इससे भारी मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारतीय आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने के साथ ही रूस से तेल एवं गैस खरीदने पर दंडात्मक जुर्माना लगाने की भी घोषणा की थी।
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारत रूस से भारी मात्रा में न सिर्फ तेल खरीद रहा है, बल्कि उस तेल के बड़े हिस्से को खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा, भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूस की युद्ध मशीन कितने लोगों की जान ले रही है। इसी वजह से मैं भारतीय सामान पर अमेरिका में टैरिफ को काफी बढ़ाने जा रहा हूं। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!
