बैठक में उचित दर विक्रेताओं की कार्यप्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं के वितरण, राशन कार्डों का सत्यापन, मॉडल शॉप निर्माण, ई-केवाईसी, जीरो पावर्टी अभियान के लाभार्थियों तथा निलंबित/निरस्त दुकानों की स्थिति पर विस्तृत समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के सभी 761 उचित दर विक्रेताओं के यहां ई-पॉस मशीनों से लिंक ई-वेईट मशीनें अनिवार्य रूप से स्थापित रहें। उन्होंने निर्देश दिए कि अपात्र व्यक्तियों को हटाकर पात्रों को जोड़ा जाए और खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ई-केवाईसी को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि यह कार्य हर हाल में पूर्ण होना चाहिए।जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी कि वर्ष 2023-24 के लक्ष्य के अंतर्गत 75 ग्राम पंचायतों में से 71 में मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 70 दुकानों पर वितरण कार्य भी शुरू हो गया है। वहीं वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 46 दुकानों का निर्माण प्रारंभ है, जबकि 3 ग्राम पंचायतों में भूमि चिन्हांकन शेष है। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों से समन्वय कर चिन्हांकन तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए। वर्ष 2025-26 में मिले 100 से 125 लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 88 ग्राम पंचायतों में भूमि चिन्हांकन हो चुका है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि चिन्हित ग्राम पंचायतों में कार्य तेजी से आगे बढ़े और शेष ग्राम पंचायतों में चिन्हांकन का काम तत्काल पूरा कराया जाए। साथ ही निलंबित 3 और निरस्त 7 दुकानों का आवंटन भी शीघ्र किया जाए। इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ला सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
